रायपुर(जीतयादव)।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र (फरवरी–मार्च 2026) के लिए माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान को विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई।
बैठक में कृषक उन्नति योजना से किसानों को बड़ी सौगात, ₹10,000 करोड़ की मदद से बढ़ेगी खुशहाली।
कैबिनेट बैठक का सबसे महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय किसानों से जुड़ा रहा। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि होली से पहले एकमुश्त भुगतान करने का फैसला लिया गया है। यह निर्णय प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 25,24,339 किसानों से कुल 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। अब इन किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत लगभग ₹10,000 करोड़ की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी खेती-किसानी को और मजबूत कर सकें। होली से पहले यह राशि मिलने से किसानों को न केवल त्योहार की खुशियां मनाने में सहूलियत मिलेगी, बल्कि आगामी खेती की तैयारी में भी मदद मिलेगी।
प्रदेश के किसान संगठनों और आम जनता ने इस निर्णय का स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि सरकार का यह कदम उनकी मेहनत का सम्मान है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।कैबिनेट बैठक के फैसले से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार विकास के साथ-साथ किसानों और आम जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
